दुनिया की सात प्रमुख औद्योगिक लोकतांत्रिक शक्तियों (G7) के शीर्ष राजनयिक कनाडा के ओंटारियो में दो दिवसीय बैठक के लिए जुट रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीतियों, रक्षा खर्च और गाजा संघर्षविराम योजना को लेकर पारंपरिक सहयोगी देशों में तनाव बढ़ गया है। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद बैठक की मेजबानी कर रही हैं। उन्होंने कहा कि “व्यापार से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद देशों के बीच संवाद जारी रहना चाहिए।”
बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान के समकक्षों के अलावा भारत, ब्राजील, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन के मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया है। बैठक के पहले दिन पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता पर चर्चा होगी, जबकि बुधवार को राजनयिक यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन ने घोषणा की है कि वह यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे को पुनर्निर्मित करने के लिए 1.7 करोड़ डॉलर की सहायता देगा। इस बार की जी7 बैठक का माहौल तनावपूर्ण है क्योंकि ट्रंप ने कनाडाई आयात पर टैरिफ बढ़ाया है और रक्षा खर्च में नाटो देशों से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5% खर्च करने का आग्रह किया है।
जापान को छोड़कर बाकी सभी जी7 सदस्य नाटो के सदस्य हैं, लेकिन कनाडा और इटली अभी भी इस लक्ष्य से पीछे हैं। इसके अलावा, इजराइल-हमास युद्ध और रूस-यूक्रेन संघर्ष पर भी देशों के बीच मतभेद हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने संकेत दिया है कि वे युद्ध समाप्त होने से पहले ही फलस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे सकते हैं। वहीं, रूस को लेकर ट्रंप की नरम नीति जी7 के बाकी देशों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।
